भारताची धर्मनिरपेक्षता - महेश एम. लोहार

 

भारताची धर्मनिरपेक्षता - महेश एम. लोहार

राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

प्रस्तावना -

      भारताला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून भारतीय जनतेने मोठा संघर्ष केला आहे. या संघर्षात भारतीय जनतेला काही मूल्यांचा, तत्वांचा स्विकार करावा लागला होता. स्वातंत्र्य संघर्ष करताना तत्वे, मूल्ये जोपासून स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न केला आहे. भारतीय नेत्यांनी सामाजिक, राजकीय स्थित्यांतरांच्या माध्यमातून तत्वांना, मूल्यांना आकार दिला होता नंतर याचा अंतर्भाव उद्देश पत्रिकेमार्फत संविधानात व्यक्त केला आहे. भारतीय संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अंगीकृत आणि अधिनियमित करण्यात आले. उद्देशपत्रिका हा भारतीय संविधानाचा भाग आहे पण त्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली नाही. या उद्देशपत्रिकेत सुरूवातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द समाविष्ठ नव्हता. तसेच ‘समाजवादी’ आणि ‘अखंडता’ या शब्दांचा समावेशही नव्हता. 1976 च्या 42 व्या घटना दुरूस्तीने हे तिन्ही शब्द उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. थोडक्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द 42 व्या घटना दुरूस्तीची देणं आहे असं मानावं लागेल. सुरूवातीला हा शब्द उद्देशपत्रिकेत नसला तरी भारत हे सुरूवातीपासून धर्मनिरपेक्ष राज्य होते. कारण भारतात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहत होते. त्यामुळे भारताला सर्व धर्म सारखेच होते. राज्याला विशिष्ट धर्म देण्यात आला नव्हता. धर्मावरून व्यक्ती-व्यक्तीत भेद केला जात नव्हता. पण 1976 च्या घटनादुरूस्तीने भारतास धर्मनिरपेक्ष राज्याचा अधिकृत दर्जाच प्राप्त झाला आहे.

      1976 नंतर भारतीय संविधनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट म्हणून धर्मनिरपक्षतेकडे पाहिले जावू लागले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या उंबरठयावर भारताचे विभाजन करण्यात आले ते मूळी धर्माच्या आधारावर पण असे असताना घटनाकारांनी राज्यकर्त्यांनी आणि भारतीय जनतेने कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार भारत देशासाठी न करता धर्मनिरपेक्षता स्विकारून जगात एक आदर्श निर्माण केला आहे.

      स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश राजवटीत धर्मा-धर्मात तेढ निर्माण करूण राज्य करण्याचे धोरण इंग्रजांनी स्विकारले होते. धर्मामुळे लोकांमध्ये फूट पडण्यास मदत होते त्यातून राज्यास धोका निर्माण झाला होता. जगात काही राज्ये धर्मावर आधारित आहेत यात ब्रिटन मध्ये ख्रिश्चन, पाकिस्तान मध्ये मुस्लिम धर्म आहे ही धर्मातीत राज्ये आहे. पण भारत देश असा देश आहे की, सर्व धर्माना समान वागणूक, प्रत्येक व्यक्तीला स्वईच्छने धर्म स्विकारण्याची मूभा तसेच स्विकारलेल्या धर्माचा त्याग करण्याची मूभा यामुळे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याच्या खुणा स्वातंत्र्यापूर्वी पासून दिसून येतात. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्मानुसार पुजा, धार्मिक आचरण, श्रद्धा बाळगण्याची मूभा मिळाली आहे. थोडक्यात धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे असे राज्य की ज्यात धर्माला विरोध केला जात नाही तर धर्म हा तटस्थ आणि सर्व धर्मियांना यांच्या धर्मानुसार आचरण करण्याची मूभा असते.

      धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्यसंस्थेने कोणत्याही एका धर्मास विशेष दर्जा किंवा राज्याचा अधिकृत धर्म म्हणून दर्जा देवू नये असे मानणारा विचार आहे राज्याने धर्मसंस्थेत किंवा धर्म संस्थेने राजकीय व्यवहारात हस्तक्षेप करू नये असे मानणारी विचार प्रणाली होय.

      भारतीय संविधनाचा अभ्यास केल्यास अनेक कलमांमधून ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेची महिती मिळते. भारतीय घटनेने मूलभूत अधिकार देताना सर्व धर्माच्या लोकांना उपासना करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. राज्याला सर्वधर्म समान असतील असा उल्लेख केला आहे. व्यक्ती-व्यक्ती यांच्यात धर्मावरून भेदाभेद केला जाणार नाही अशी तरतूद करून ठेवली आहे. राज्य कोणत्याही धर्माला मदत करणार नाही. तसेच राज्याला ठराविक धर्म असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय घटनाकारांनी धर्मनिरपक्षतेचे तत्त्व स्विकारण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी धर्र्मांधतेने गाठलेला पराकोटीचा विरोध, हैदोस. यामुळे जर धर्माला राजाश्रय दिला गेल्यास भारताच्या प्रगतीत मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो याची जाणीव घटनाकारांना होती.

      घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत धर्मनिरपक्षेतला साकार करण्याकरता भारतीय नागरिकांना नागरी कायदा करण्यात आला. हिंदू कायदा व मुस्लिम व्यक्तिगत कायदयाची जागा समान नागरी कायदयाच्या माध्यमातून दयावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. घटना निर्मिती नंतर घटनेतील अनेक कलमात धर्मनिरपेक्षतेचा अंतर्भाव होता पण धर्मनिरपेक्ष हा शब्द घटनेत नाही ही एक त्रुटी जाणवत होती. परंतु 1976 च्या 42 व्या घटनादुरूस्तीने हा शब्द समाविष्ट करून ती त्रुटी सुध्दा दूर करून भारतीय राज्यघटना, समाज, धर्मनिरपेक्ष बनविण्यात आला आहे.

      थोडक्यात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कोणतही धर्माला अधिकृत मान्यता भारतीय घटनेत नाही. भारत हा पूर्णत: धर्माधिष्ठित देश आहे. भारतीय सरनामा अभ्यासल्यास असे लक्षात येते की, राजव्यवस्था धोरण ठरविताना सर्वधर्माकडे समान दृष्टीकोनातून पाहिला, त्यातून धर्म ही पूर्णपणे व्यक्तिगत स्वरूपाची बाब मानण्यात आली आहे.

 

v  उद्दिष्टे -

1-  धर्मनिरपेक्षता संकल्पनेचा अर्थ जाणून घेणे.

2-  भारताच्या बाबतीत धर्मनिरपेक्षता तत्व जाणून घेणे.

3-  धर्मनिरपेक्षतेत समाविष्ट बाबी माहिती घेणे.

4-  धर्मस्वातंत्र्याच्या घटनेतील कलमे आणि इतर तरतुदींची माहिती घेणे.

 

v  गृहितके  -

1-  भारतीय संविधानात धर्मेनिरपेक्षता तत्वाचा स्विकार केला आहे.

2-  भारतीत सर्वधर्मसमभावाची रुजवणूक करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता तत्वाची रुजवणूक होणे आवश्यक आहे.

3-  भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वाशी सुसंगत आहे.

4-  भारतात राहत असताना प्रत्येक व्यक्तीला धर्माप्रमाणे आचरण करण्याची मुभा आहे.

 

v  संशोधन पद्धती  -

प्रस्तुत संशोधनासाठी दुय्यम साधन सामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे. ग्रंथालये, इंटरनेट च्या माध्यमातून माहिती गोळा करुन माहिती मिळवण्यात आली आहे.

 

v  धर्मनिरपेक्षता अर्थ -

      ‘धर्मनिरपेक्ष’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्षीकरण’ हे मूळ शब्द इंग्रजीतील सेक्युलर (secular) आणि सेक्युलराइजेशन (secuiarization) या पासून बनले आहेत. याचा सर्वात प्रथम वापर युरोप खंडात 1648 मध्ये पहिल्यांदा तीस वर्षाच्या युद्ध समाप्ती काळात झाला. असे असले तरी पश्चिमी राष्ट्रांची नागरीकरण, औदयोगीकरण यामुळे धर्मनिरपेक्षतेची प्रक्रिया मागे पडल्याचे दिसते. भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा उदय स्वातंत्र्यापुर्वी पासूनचा आहे. कारण ब्रिटीशांच्या राजकारणाला, नीतीला छेद देण्याचे काम खऱ्या अर्थाने भारतात धर्मनिरपेक्षतेने केल्याचे दिसून येते. इंग्रजांनी धर्माधर्मात भांडणे लावण्याचे काम केले खरे पण त्यास भारतीय जनतेने धर्मनिरपेक्षतेतून प्रचंड प्रतिकार केल्याची उदाहरणे सुद्धा ज्ञात आहेत. थोडक्यात सेक्युलॅरिझम म्हणजे सर्वधर्मसमभाव असे प्रथमत: मानावे लागेल.

      आधुनिक काळाचा विचार केल्यास धर्मनिपेक्षतेच्या तत्त्वाची सुरूवात एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मांडली गेली.

ऑक्सफर्ड डिक्शनरी -

      धर्मनिरपेक्षता म्हणजे शासन नीतिनियम, शिक्षण इ. धर्मापासून स्वतंत्र असणे.

      एकूणच राज्यात राहत असताना सामाजिक हिताच्या मर्यादेत राहताना सर्व धार्मिंयांनी आपआपल्या मार्गाने जाण्याचे स्वातंत्र्य असते. कोणत्याही धर्मास कर आकारणी, शिक्षण यासारख्या प्रचार यंत्रणांच्या बाबतीत इतर धर्म किंवा नास्तिकवाद यांच्या तुलनेत विशेष सवलती देता येत नाहीत.

      भारतीय घटनेनुसार धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाची मोडतोड करणे किंवा त्याची खिल्ली उडविणे, लोकशाही शासनप्रणाली स्विकारलेल्या, विज्ञान युगात प्रवेश ठेवलेल्या आणि त्यातून आधुनिकतेची कास धरलेल्या समाजसासाठी अत्यंत घातक आहे. धर्म कि राजा श्रेष्ठ, धर्म की राज्य श्रेष्ठ या वादात 19 व्या शतकात धर्मनिरपपेक्षता शब्द जन्मला. या कालखंडात ब्रिटिश लेखक विचारवंत जॉर्ज जेकब होलीओक यांनी धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य, सरकार आणि शिक्षण यातून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता असा सरळ अर्थ, व्याख्या करण्यात आली. त्यानंतर अनेक विचारवंतानी हाच अर्थ ठेवून विविध अंगानी मांडणी केली आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाला या संकल्पनेतून जगात अनेक चळवळी उभ्या राहिल्याचे दिसून येते.

      जगात पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष असे शासन कोठेही आढळत नाही. पण विकसित सर्व देशात शिक्षण, कायदा, आर्थिक व राजकीय धोरण अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रात धर्माच्या नावाने ढवळाढवळ करून दिली जात नाही. भारतीय घटनेने अनुच्छेद 25 (2ब) नूसार समाजकल्याणासाठी केलेला कोणताही कायदा तो धर्म स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करत असेल तर त्यास वैध ठरविता येत नाही. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण पाहता त्यास अजून बऱ्याच गोष्टीत मजल गाठावयाची आहे.

      सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा आधार घेतल्यास धर्माविषयी राज्याची तटस्थता दिसून येते. निरपेक्षता किंवा तटस्थता या दोन्हीत धर्मात व्यापक हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्यातच जमा आहे. धर्माचा अर्थ पारलौकिक धर्म घेतला गेल्यास धर्मनिरपेक्षता सार्थ ठरते. नाहीतर मग सर्वधर्मसमभाव याप्रमाणे देश धर्माराजकतेकडे झुकू शकतो. सर्वधर्मभावाचा विचार केल्यास राज्याने सर्व धर्माप्रती आदर, समान भाव ठेवणे असा घेतल्यास हिंदू, मुस्लिम वा अन्य धर्माच्या धर्मतंटयातून त्यांचे आदेश, नियम, शिकवण पाळण्याचा हक्क समान तत्त्वावर मानने योग्य ठरणार का किंवा असे नियम कायदे खरचं पाळले जाती का हाही संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.

      धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत विचार केल्यास धर्म ही देशातील प्रत्येक व्यक्तीची, व्यक्ती समूहाची खाजगी स्तरावरची बाब आहे. यात कोणत्याही व्यक्ती कोणावरही आपला धर्म लादू शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी धर्माला असे स्वतंत्र स्थान देण्यात आलेले नाही असे मानने चूकच ठरेल कारण घटनेने धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत घर बाहेर, खाजगी किंवा सार्वजनिक अशी विभागणी न करता पार इहलौकिक स्वरूपात केली आहे.

v  धर्मनिरपेक्षतेत समाविष्ट बाबी -

1-  कोणत्याही एखादया विशिष्ट धर्मास राज्यसंस्थेने विशेष दर्जा न देणे तसेच राज्य संस्थेने कोणत्याही धर्माला राज्याचा विशिष्ट धर्म असा दर्जा न देणे.

2-  राज्यात राहत असताना सर्वच व्यक्तींना सारखी वागणूक देणे.

3-  राज्यसंस्थेने राजकीय पद विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीसाठी राखून न ठेवणे.

4-  कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याची मुभा असणे. धर्माचे पालन करण्याची मुभा असणे. धर्माप्रमाणे पूजा अर्चा, श्रद्धा-उपासना बाळगण्याचे व्यक्तीगत स्वातंत्र्य असणे.

5-  एखादया व्यक्तीला कोणत्याही धर्माचे पालन करायचे नसल्यास त्यास त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

6-  राज्याने धार्मिक बाबीत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये.

7-  कोणत्याही राजकीय व्यवहारात धर्मसंस्थेने हस्तक्षेप न करणे.

 

v  भारत आणि धर्मनिरपेक्षता -

      धर्मनिरपेक्षतची गरज पाहिल्यास त्याचे पहिले उत्तर मिळेल देशात असणारे अनेक धर्म, धर्मातील भांडणे, एखादया धर्माच्या अनुयायांच्या त्याच धर्मातील लोकांचा अन्याय, यातून मुक्ती करण्यासाठी सुद्धा धर्मनिरपेक्षतची संकल्पना स्विकारल्याचे दिसून येते. काही तज्ज्ञांच्या मते भारतात फक्त हिंदू धर्म असता तरी सुद्धा धर्मनिपेक्षतची गरज निर्माण झाली असती कारण मनुस्मृती सारख्या काही धर्म ग्रंथाच्या माध्यमातून निर्माण केलेले झालेले अन्याय, अत्याचार यातून हिंदूच्या काही जाती-जमातींची मुक्तता करण्याची गरज निर्माण झाली असती.

      थोडक्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वात राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नसतो. या विचारास प्राधान्य दिले जाते. राज्यात राहत असताना सर्वच लोकांना समान वागणूक असणे गरजेचे असते. व्यक्तीला धर्म, वंश, जात यावरून भेदभाव केला जात नाही. राज्यसंस्था कोणत्याही धर्माला दु-यम स्थान देवू शकत नाही. धर्मनिरपक्षतेत सर्व धर्माना समान वागणूक देणे अभिप्रेत असते. व्यक्तीच्या जीवनात त्याचा धर्म, त्याचे स्थान व्यक्ती विचारातून पूर्णपणे खाजगी स्वरूपाचे आहेत. त्यास धर्मनिरपेक्षता तत्त्वात प्रथम प्राधान्य दिले जाते.

      भारताच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास इतर देशापेक्षा किंवा युरोपपेक्षा ही परिस्थिती वेगळया स्वरूपाची आहे. भारतात धर्मसत्ता व राजसत्ता यांना वेगळे करणे भारताच्या अखंडतेच्या दृष्टीने घातक ठरले असते. भारतात अनेक धर्माचे लोक राहतात पण त्यांच्यात सुद्धा विविधता आढळते. उदा. महाराष्ट्रातील हिंदू, उत्तर भारतातील हिंदू किंवा दक्षिणेतील हिंदू यांच्यात फरक जाणवतोच. सर्वच धर्माच्या चालीरिती, रूढीपरंपरा या भिन्न स्वरूपाच्या आहेत. या सर्वांचा विचार करून भारतात सर्वधर्मसमभाव पर्यायाने धर्मनिरपेक्षता असणे आवश्यक आहे याची जाणीव स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झाली होती. सर्वात महत्त्वाचे ब्रिटिश राजवटीत हिंदू मुस्लिम संघर्षातून धर्मनिपेक्षतेची पाळेमुळे खोल रूजली गेल्याचे दिसून येते. 1909 च्या मार्लेमिंटो कायदयानुसार होती. या सर्वाचा विचार करता भारतात धर्मनिरपेक्षता तत्व लागू करणे आवश्यक होते याची जाणीव अगदी स्पष्ट दिसून येते.

      स्वातंत्र्यापूर्वी धर्म या घटकाने भारतीय राजकारणात महत्त्वाची जागा घेतल्याने घटनेत त्याचा समावेश करणे अपरिहार्य बनले होते. त्यामुळे घटना निर्मितीत धर्म स्वातंत्र्याची तरतूद देणे अपरिहार्य बनले होते. भारतात हिंदू, मुस्लिम, शीख, जैन बौद्ध यांचा समावेश होता पण भारतात हिंदू हे संख्येने जास्त होते अशावेळी उरलेल्या अल्पसंख्य लोकांवर अन्याय, अत्याचार होऊ नये त्यासाठी तरतूदी करण्यात आल्या त्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा समावेश होतो. घटना समितीने धर्म स्वातंत्र्यावर भर देताना घटनेत धर्मनिरपेक्ष राज्यात अपेक्षित असणारे धार्मिक स्वातंत्र्य कलम 25, 26, 27 व 28 मधून देण्यात आले आहे.

1) कलम 25 -

प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माप्रमाणे श्रध्दा बाळगण्याचे तसेच धर्माप्रमाणे उपासणाना करण्याचे व धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य या कलमाद्वारे दिलेले आहे. फक्त हे स्वातंत्र्य उपभोगताना सार्वजनिक व्यवस्था, नितिमत्ता व स्वास्थ यांना बाधा येणार नाही अशाच रितीने ते उपभोगता येईल हे स्पष्ट केले आहे.

      याच कलमामध्ये पुढे असेही स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक आचरणाशी संबंधित राजकीय, आर्थिक किंवा धार्मिकेत्तर व्यवहारांचे नियमन करणारा कायदा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.

      तसेच सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंच्या सर्व वर्गासाठी खुल्या करण्याचा कायदा करण्याचा शासनाला अधिकार असेल.

      वरील उपकलमामध्ये हिंदू या शब्दात शीख, जैन, बौध्द धर्माच्या व्यक्तींचाही उल्लेख केला आहे. असे स्पष्टीकरणे राज्यघटनेत दिलेले आहे.

2. कलम 26

सार्वजनिक व्यवस्था, नितिमत्ता आणि स्वास्थ यांना बांधा येणार नाही अशा रितीने प्रत्येक धार्मिक गटाला काही स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत.

उदाहरणार्थ

1.  धार्मिक कारणांसाठी संस्थाची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा अधिकार

2.  धार्मिक कार्ये करण्याचा किंवा व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार

3.  स्थावर व जंगम संपत्ती मालकीची असण्याचा तसेच ती संपादन करण्याचा अधिकार

4.  कायदयानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा अधिकार असेल.

थोडक्यात, कलम 25 मध्ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे तर कलम 26 मध्ये संस्थांना असणा-या धर्मस्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आहे.

3. कलम 27

एखादी व्यक्ती जर तिचे उत्पन्न एखादया धार्मिक संप्रदायाच्या संवर्धानासाठी वापरत असेल तर त्या व्यक्तीला कर भरण्याची सक्ती केली जात नाही.

4. कलम 28

एखादया शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण दयावे की देऊ नये यासंबंधिचे स्पष्टीकरण या कलमामध्ये केले आहे.

 

v  धर्मस्वातंत्र्याच्या घटनेतील इतर तरतुदी

सामाजिक जीवनात धर्म या घटकाच्या विचार केलयास तो महत्त्वाचा घटक बनला आहे. भारतात पूर्वीपासून रूढीपंरपरा, चालीरितींचा पगडा पाहिल्यास त्या बदलण्यासाठी शासनाला, राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी धर्म या बाबीत हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे. त्यातून शासन आणि जनता यांच्यात संघर्ष घडून आला आहे. काही वेळा हे वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत याचा विचार करून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या स्विकाराने जनता सुखाने राहिल याचा विचार करून घटनेत धर्म स्वातंत्र्याचा तरतुदीचा घटनेत समावेश केला आहे.

अ) समानतेचा हक्क -

1. कलम 14 सर्वांना समान वागणूक

भारतीय समाज हा विषमता जातीव्यवस्था व धर्मावर आधारित आहे. तेव्हा समाजात लोकशाही निर्माण करून ती टिकविणे आवश्यक होते याचा विचार करून लोकांना समानतेच्या हक्क देण्यात आला आहे कलम 14 नुसार सर्व व्यक्ती कायदयापुढे समान ठरविण्यात आल्या आहेत व्यक्ती कोणत्याही जाती, धर्माची असो ती कायदयापुढे समान आहे. थोडक्यात सर्वांना समान वागणूक देण्याची हमी घटनेनुसार प्राप्त झाली आहे.

2. कलम 15 भेदभावाचा अभाव

प्रस्तुत कलमानुसार समाजात सामाजिक समतेचे तत्व मांडले आहे. समाजात धर्म, जात, वंश लिंग भाषा इत्यादीनूसार भेदभाव करता येत नाही.

3. कलम 16 समान संधी

सरकारी नोकरी मध्ये सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला सरकारी पद मिळविण्यासाठी धर्म, जात, वंश, लिंग इत्यादीवरून भेद केला जाणार नाही.

      घटनेत धर्मस्वातंत्र्य देताना सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. भारतात धार्मिक व भाषिक बाबतीत भिन्नता आढळून येते. देशातील अल्पसंख्याना स्वत:च्या संस्कृती रक्षणात अडचणी येवू नयेत यासाठी घटनेत विशेष तरतूद केली आहे. सरकारी खर्चाने चालविण्यात येणऱ्या शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक किंवा भाषिक भिन्नतेवरून प्रवेश नाकारतायेत नाही. हा हक्क धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कास पूरक स्वरूपाचा आहे.

ब) उद्देशपत्रिका (सरनामा)

घटनेत धर्मस्वातंत्र्याचा तरतुदीचा समावेश आहे पण घटनेत कोठेही धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नव्हता भारतात असणारी धर्मातील भिन्नता याचा विचार करून घटनेत तशी तरतूद करण्यात आली आणि धर्मनिरपेक्षताता तत्त्व हे राज्यघटनेचा पाया मानले जावू लागले. भारताने कोणाताही धर्म राज्याचा अधिकृत धर्म मानलेला नाही. थोडक्यात भारतीय घटनेने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा स्विकार केला आहे. सर्वाना समान संधी, भारत धर्मातीत राज्य नाही याचा विचार करता धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अंतर्भाव घटनेत असावा याचा विचार करून भारताच्या सरनाम्यात 42 व्या घटना दुरूतीने धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

      भारतीय राज्यघटनेच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास धर्मनिरपेक्षता ही पूर्णपणे पाश्चात्य वाटत नाही कारण ती भारतीय स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाच्या तत्वाशी सुसंगत वाटते.

1.  भारतात अनेक धर्म एकाच भूमीत गुण्या-गोविंदाने नांदतात. काही अंशी त्यांच्यात हेवे दावे असतात पण असे असेले तरी ते सर्व एकत्रित राहत असतात.

2.  एखादे राज्य विशिष्ट धर्माच्या नावाने ओळखले जात नसले तरी धार्मिक समुदायांना त्या ठिकाणी अधिकृत आणि सार्वजनिक मान्यता असते.

3.  धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत राज्याला अनेक भूमिका पार पाडून धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवावी लागते. धर्माच्या बाबतीत काम करताना धर्मनिरपक्षेता तत्व सोडून चालत नाही. यात धार्मिक समुदायांच्या शैक्षणिक संस्थाना अनुदान देणे, काही सामाजिक व धार्मिक संस्था मध्ये हस्तक्षप करणे, कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीच्या हिंदू मंदिरात प्रवेश मिळवून देणे इत्यादी भूमिका सर्व व्यक्ती, गट यांच्याविषयी आस्था, आदर ठेवून समानतेच्या संदर्भात घडविणे अपेक्षित असते.

 

थोडक्यात धार्मिक संस्था, राज्य यांनी शांतात समाजकल्याण, स्वातंत्र्य या गोष्टी अबाधित ठेवताना धर्मनिरपक्षतेचे तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे.

 

संदर्भ

शाह, अ.भि. ‘भारतीय लोकशाहीला अंध धर्मश्रध्देचा आव्हान’, पुणे 1970

लोळे भा.ल. ‘भारतीय संविधान’ पिंपळापुरे, नागपूर

कुलकर्णी बी.वाय ‘भारतीय शासन आणि राजकरण’, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर

के.सागर व्ही.बी. पाटील ‘भारतीय राज्यघटना’ के. सागर पब्लिकेशन, पुणे

पळशीकर रेखा, देवळाणकर शैलेंद्र ‘स्वतंत्र भारतातील राजकीय विचारप्रवाह’, य. च. मु. वि. नाशिक 2013, पृ. 52

www.lekhsangrah.wordpress.com

www.loksatta.com